Edible oil Rate नमस्कार मित्रांनो आज आपण खाद्यतेलाच्या भावाबद्दल माहिती पाहणार आहोत तर मित्रांनो निवडणुकीच्या येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे त्याचबरोबर सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी देखील आहे तर मित्रांनो स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीत आता गजरा होण्याची शक्यता आहे.
Edible oil Rate कारण केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना पत्र लिहून आंतरराष्ट्रीय दरानुसार स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीमध्ये कमी करण्याची विनंती केलेली आहे त्याचबरोबर देशात त्याला चिक्कीम किंमत वाढण्याची देखील शक्यता आहे सॉल्व्हंट एक्स्ट्रान्स असोसिएशन ऑफ इंडिया याबाबत देखील माहिती दिलेली आहे.
Edible oil Rate मित्रांनो सरकारने यातील कंपन्यांना कधी दर कमी करण्यास सांगितले जरी असले तरी याचे खरेच भाव कमी होतील का असा देखील या वेळेस प्रश्न उपस्थित होत आहे त्याचबरोबर खाद्य तेल क्षेत्रातील तज्ञांनी या संदर्भात काही माहिती दिलेली आहे अर्थातच खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये अचानक कमी करणे शक्य होणार नसल्याची माहिती देतील तज्ञांनी सांगितलेली आहे मार्चपर्यंत देशात मोहरीची कारणे सुरू होईल त्याचबरोबर खाद्य तेलाची किमती देखील खाली येतील मोहरी काढणीनंतर खाद्यतेलाच्या ताजापुरवठा होईल व त्यानंतर खाद्यतील किंवा स्वयंपाकाचे तेलामध्ये किंमत खाली येण्याची शक्यता असेल.
राज्यातील 93 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार नाही नमो शेतकरी योजनेचा 2 हजारचा लाभ कारण
Edible oil Rate केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना पत्र लिहून आंतरराष्ट्रीय धर्म सादर कमी करण्यास सांगितलेले आहेत परंतु सोयाबीन सूर्यफूल आणि पामतेलाच्या किमतीमध्ये काही दिवसापासून होत नसल्याच्या तुलनेत सोयाबीन सुरू करून काम केले ते किमतीत देखील कमी झाल्या पाहिजेत त्यामुळे आता या दिशेने केंद्र सरकारने व निवडणुकीच्या तोंडावरती हे भाव कमी करण्याचे निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे आता त्या दिशेने पाऊल उचलले पाहिजेत असे मत सॉल्व्हंट एक्स्ट्रा असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केलेली आहे.
ई पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल 39600 रुपये जमा स्वतःचे नाव..!
Edible oil Rate महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध देखील असलेले आहेत कधी देण्याच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आता सातत्याने पावले उचललेले आहेत डिसेंबरमध्ये सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्क कपात करण्याचा निर्णय याची मुदत देखील वाढवलेली आहे आता खाद्य तेलावरील कमी केलेले आयात शुल्लक मार्च 2025 पर्यंत लागू राहण्याची शक्यता देखील केंद्र सरकारकडून वर्तवण्यात आलेली आहे.